डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं


भारत नमन ब्यूरो /देहरादून।  जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में आज कुल 21 शिकायतें/समस्याएं लोगों द्वारा जिला अधिकारी के संज्ञान में लाई गई, जिनमें मुख्य रुप से जमीन में अवैध कब्जे, आर्थिक सहायता, शस्त्र लाइसेंस, अतिक्रमण, वाहनों के संबंध में, अनियमितता की जांच, मानदेय भुगतान, खोखले पेड़ों के कटान, गिरासू भवन एवं मलवा हटाए जाने को लेकर आम लोगों द्वारा उठाई गई।


जनसुनवाई के दौरान हेरिटेज स्कूल भवन में निर्माण के बाद अवशेष मलवा उठान के संबंध में शिकायत की गई, जिस पर वर्षाकाल के बाद मलवा हटाने की अनुमति दी जाएगी। भंडारीबाग की शारदा एवं लक्खीबाग की पूनम सैनी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए जाने के साथ ही आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की, जिस पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए, इसी प्रकार रविंद्र कुमार उनियाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग में अतिक्रमण का मामला उठाया, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत सुद्दोवाला के मुनेश ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को मौका मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पथरिया पीर के सोबन सिंह ने कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर गेट निर्माण, नाली निर्माण का मामला उठाया, इस पर तहसीलदार सदर को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। गुरु नानक इंटर कॉलेज रेसकोर्स के बलवीर सिंह सैनी ने विद्यालय कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन का मामला रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए निर्वाचन कराए जाने को कहा। इसी प्रकार आशीष, एमडीएन हक्की, राकेश पंडित ने शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की मांग की, जिस पर शस्त्र अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान दयानंद जोशी द्वारा मनरेगा कार्य में हुए फर्जीवाड़े की जांच पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई के संबंध में जानकारी चाही गई ,इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को दूरभाष से जांच के संबंध में जानकारी मांगी, जानकारी में बताया गया कि जांच कार्य पूर्ण कर दोषियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार जनसुनवाई में साकेत जैन ने खेती के संबंध में आवेदन किया गया जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।  कय्यूम द्वारा शिमला बायपास मार्ग में अतिक्रमण का मामला उठाया जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिएं सिटीजन  फाॅर ग्रीन दून के सुरेश श्रीवास्तव द्वारा राजपुर में खोखले पेड़ों के कटान व पार्कों की साफ-सफाई का मामला उठाया, जिस पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जनपद देहरादून ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन के शीशपाल सिंह ने वाहन चालकों व परिचालकों की आर्थिक मदद एवं महिला कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। लक्खीबाग के पारस धवन ने गिरासू भवन को गिराए जाने तथा इस भवन में रह रहे लोगों को अनियंत्रित विस्थापित करने का अनुरोध किया इस पर उप जिलाधिकारी सदर को तत्काल मौका मुआयना कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।


दिव्यांगजन के कामकाजी वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करें :डाॅ श्रीवास्तव 



भारत नमन ब्यूरो /देहरादून। ‘‘दिव्यांगजन के कामकाजी वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंः जिलाधिकारी’’


कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति और इससे संबंधित लोकल लेवल कमेटी की बैठक में समिति के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणी में ऐसे दिव्यांगजनों की पहचान करें, जो अपने ही आवास पर कुछ ना कुछ स्वरोजगार कर कुछ अपनी आमदनी जनरेट कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं तथा उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। जो दिव्यांगजन अपनी कुछ इनकम जनरेट करके आत्मनिर्भर बन जाएंगे उससे उनके अभिभावकों की लायबिलिटी कम हो जाएगी। उन्होंने दिव्यांगजन अधिनियम व नियमावली के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास, स्वरोजगार और सशक्तिकरण का गंभीरता से प्रयास करने तथा उनसे संबंधित शिकायतों पर समुचित विचार करते हुए प्राथमिकता से उसका समाधान करने के निर्देश दिए।


‘‘सरकारी गैरसरकारी समिति के प्रत्येक सदस्य 5-5 कार्यालयों की लेंगे जिम्मेदारी '' 


जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजन समिति और लोकल लेवल कमेटी से जुड़ा प्रत्येक सदस्य पहले चरण में 5-5 कार्यालयों की जिम्मेदारी लेगा  तथा इन कार्यालयों में रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर, विशेष पार्किंग, सुविधाजनक व दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय जैसी मिनिमम सुविधाओं को विकसित किया जायेगा, जिससे यह कार्यालय दिव्यांग सुगम हो जाएं। इसके अतिरिक्त बैंक, डाकघर, अन्य सरकारी कार्यालयों तथा ऐसे संस्थान व सार्वजनिक कार्यालय जहां पर दिव्यांगजनों का किसी न किसी प्रकार की सेवा को लेकर आना-जाना लगा रहता है वहां पर भी यथासंभव दिव्यांगजन फ्रेंडली मिनिमम सुविधाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देश दिये कि लीड बैंक अधिकारी के समन्वय से ऐसे दिव्यांगजन जो अपनी पेंशन लेने बैंक और डाकघर तक नहीं आ-जा सकते उनके लिए यथासंभव घर पर ही पेंशन पहुंचानें व वितरित करने की व्यवस्था पर भी होमवर्क करने के निर्देश दिए।


जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक बुधवार को कोरोनेशन अस्पताल में बनाए जाने वाले दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों को बनाने में आ रही ऑनलाइन तकनीकि बाधा को तत्काल ठीक करते हुए पेंडेंसी को कम करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आज तीन दिव्यांगजनों को गार्जियनशिप (अभिभावक) का दर्जा प्रदान किया गया।


इस दौरान सेवायोजन अधिकारी ममता चैहान नेगी ने अवगत कराया कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा देहरादून में शीघ्रता से एक एमसीसी (मॉडल करियर सेंटर) खुलने जा रहा है जहां पर दिव्यांगजनों के पंजीकरण, प्रशिक्षण, काउंसलिंग, स्वरोजगार इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।


 इस दौरान बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी शहर शेखर चंद्र सुयाल, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वाई एस चैधरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र रावत सहित चिकित्सा विभाग और गैर सरकारी संगठनों से अर्चना मधवाल, रिजवान अली, पूजा नेगी, रश्मि बिष्ट, जे.जोसेप, सुनीता सिंह आदि समिति के सदस्य उपस्थित थे।


 


                                                           


 


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